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स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक मांग यह भी है कि एक कुशलता से काम करने वाला इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम बनाने के लिए, जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाना चाहिए।
जानकारों के मुताबिक, बजट 2026 सिर्फ वित्तीय आंकड़ों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति, टिकाऊ कृषि, जलवायु अनुकूलन और प्रभावी बाजार सुविधाओं पर भी केंद्रित होने की उम्मीद जगाता है।
बजट 2026 में न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में भी सरकार नई पहल कर सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बजट यह संकेत देगा कि भारत का धीरे-धीरे बढ़ता रक्षा व्यय आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितना योगदान दे सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ठोस और त्वरित परिणाम हासिल करने के लिए सरकार को रक्षा बजट का कम से कम 10% हिस्सा R&D के लिए निर्धारित करना चाहिए
महंगाई बढ़ रही है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं और रोज़मर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स आज भी सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।
डिजिटल करेंसी में निवेश करने वालों के लिए शुक्रवार का दिन किसी झटके से कम नहीं रहा। लंबे समय से उतार-चढ़ाव से गुजर रहा क्रिप्टोकरेंसी बाजार अचानक बड़े क्रैश की चपेट में आ गया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट से करीब 16 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू साफ हो गई।
अमेरिका और कनाडा के बीच जारी व्यापारिक तनातनी एक बार फिर तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सीधे एविएशन सेक्टर को निशाने पर लेते हुए कनाडा को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हालात ठीक नहीं किए गए, तो कनाडाई विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।
सर्राफा बाजार में आज जो हुआ, उसने निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं! पिछले कुछ दिनों से आसमान छू रहे सोने और चांदी के भाव अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बजट 2026 से ठीक पहले आई इस गिरावट ने खरीदारों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है, जबकि निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
भारत के एविएशन सेक्टर में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आईटी हब बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने ‘बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर’ का खिताब अपने नाम कर लिया है।
अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और मूवी टिकट, ट्रैवल या इंश्योरेंस पेमेंट पर मिलने वाले फायदों का आनंद लेते रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 फरवरी 2026 से ICICI बैंक अपने कई क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहा है।
राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क अब सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि शहर की लाइफलाइन बन चुका है। हर नए फेज के साथ मेट्रो दिल्ली की रफ्तार और कनेक्टिविटी दोनों को नया आयाम दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
बीते महीने पूरे घरेलू एविएशन सेक्टर में रिकॉर्ड संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा था। एयरलाइंस कंपनियां खासकर इंडिगो के सामने बड़ी चुनौती खड़ी गई थी।
केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा किए।
इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 रिपोर्ट में कहा गया है कि बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी और वैश्विक अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम अभी भी मौदूद हैं। निवेशकों को लगातार निगरानी और जरूरत के मुताबिक, नीतिगत प्रतिक्रिया की जरूरत होगी।
भारतीय रेलवे ने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका फिर से साबित कर दी है। मार्च 2025 तक देश का रेल नेटवर्क 69,439 किलोमीटर तक फैल चुका है और अक्टूबर 2025 तक इसकी 99.1 प्रतिशत लाइनें इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं।
सरकार को रेवेन्यू या कमाई के तौर पर कई स्रोतों से पैसे आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम सरकारी उधारी और अन्य वित्तीय देनदारियों से होती है। लेकिन जब खर्च की बारी आती है तो सबसे ज्यादा खर्च राज्यों के टैक्स और शुल्क की हिस्सेदारी देने में होता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारत अब केवल ‘स्वदेशी’ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अनिवार्यता के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आइए जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026 की 5 बड़ी बातें।
इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक, केंद्र सरकार की स्कीम PMAY-U के तहत अब तक 96 लाख से ज्यादा घर पूरे होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह आंकड़ा न केवल सरकार की आवास नीति की सफलता को दर्शाता है, बल्कि देश में बढ़ती अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग का भी साफ संकेत देता है।
यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।
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