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Mega Event: आज से शुरू हो रहा है 'मेक इन इंडिया' वीक, प्रोग्राम में आएंगे 25 देशों के ट्रेड मिनिस्टर

मोदी सरकार 13 तारीख को 'मेक इन इंडिया' वीक शुरू करने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें आएंगे 25 देशों के ट्रेड मिनिस्टर।

Surbhi Jain
Published : Feb 08, 2016 11:14 am IST, Updated : Feb 13, 2016 11:25 am IST
Mega Event: आज से शुरू हो रहा है ‘मेक इन इंडिया’ वीक, प्रोग्राम में आएंगे 25 देशों के ट्रेड मिनिस्टर- India TV Paisa
Mega Event: आज से शुरू हो रहा है ‘मेक इन इंडिया’ वीक, प्रोग्राम में आएंगे 25 देशों के ट्रेड मिनिस्टर

नई दिल्ली। ‘मेक इन इंडिया‘ वीक आज से शुरू होने जा रहा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई में हो रहे इस प्रोग्राम में स्वीडन, फिनलैंड, लिथुआनिया और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष और जापान, जर्मनी सहित कई देशों के 25 ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स शिरकत करेंगे। मेक इन इंडिया वीक में मेक इन इंडिया के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा होगी।

मेक इन इंडिया वीकमें 65 देशों की 1500 विदेशी कंपनियां लेंगी हिस्सा

छह दिनों के ‘मेक इन इंडिया वीक’ का यह दूसरा संस्करण है। इसमें 65 देशों से 1500 विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि और बिजनस डेलिगेशन्स आ सकते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘यह हमारी तरफ से होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इसके जरिए मेक इन इंडिया अभियान को अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। ‘मेक इन इंडिया वीक’ के दौरान राज्य सरकार और कई कंपनियों के बीच बड़े करार हो सकते हैं। मुंबई में होने जा रहे मेक इन इंडिया वीक में राज्य सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। आला अधिकारियों की मानें तो ये निवेश फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, हेल्थ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मोबाइल, टेक्सटाइल और रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स सेक्टर में हो सकता है।

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अरबों डॉलर की डील होने की उम्मीद

मेक इन इंडिया वीक में टैक्स के नियम भी आसान होने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अच्छा तालमेल होने के लिए विचार होंगे। हालांकि मेक इन इंडिया वीक में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसी बातें होने की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए इंडो-यूके इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के साथ 1000 करोड़ रुपए का करार हो सकता है। यवतमाल में मल्टी-कोर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोका-कोला के साथ समझौता कर सकती है। वहीं, हाउसिंग सेक्टर में मुंबई के डिसर्व ग्रुप और कनाडा सरकार के बीच 1.5 अरब डॉलर का एग्रीमेंट संभव है। पेट्रो सेक्टर में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों के साथ भी बड़ा करार हो सकता है।

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