प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज एक और ऐतिहासिक अवसर है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़ा आर्थिक समझौता हो गया है। पीएम मोदी ने इस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता कई अवसर पैदा करके भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा।
लॉकर के मामले में जब बैंक की कमियों, किसी गलती या लापरवाही की वजह से नुकसान होता है, तो बैंक जिम्मेदार होता है। साथ ही, बैंक अपने किसी भी कर्मचारी की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
सरकारी बैंकों में आज नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुचारू रूप से जारी रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे।
अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त संगठन यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का ये आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।
यूरोपीय संघ अपने ऑटोमोबाइल और वाइन सहित मादक पेय पदार्थों के लिए शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।
अनुराधा ठाकुर बजट की मुख्य वास्तुकार हैं। विभाग के प्रमुख के रूप में वे संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी हैं।
उद्योग जगत को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
मौजूदा समय में रूस का कच्चा तेल अब लगभग 7 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। जनवरी के पहले तीन हफ्तों में भारत का रूस से तेल आयात दिसंबर के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है।
इंडिगो इन रूट्स पर अपने A320neo विमान संचालित करती है। भारत से इन रूट्स पर उड़ानों की अवधि लगभग 6 से 7 घंटे होती है। एयरलाइन उड़ानों को विशेष वजह से सुरक्षित रखने के लिए बच रही है।
यूरोपिय यूनियन और भारत के बीच होने जा रहा यह समझौता चार सालों में भारत का नौवां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA होगा, जो ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के साथ हुए कई समझौतों के बाद होने जा रहा है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में जबरदस्त भूमिका निभा रहा है। इसने राह आसान और तेज कर दिए हैं। पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा होती है।
दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और महंगे होम लोन के दौर में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऐसी आवास योजना पेश की है, जो मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
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