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नई दिल्ली। मकान-दुकान बनाने और बेचने के कारोबार में लगी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर इस क्षेत्र को कर्ज की कमी के संकट से राहत दिलाने में मदद की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों ने बिल्डर कंपनियों को मंजूर कर्ज जारी करने से हाथ रोक लिया है। इससे परियोजनाओं को नकदी के संकट का सामना करना पड़ रहा है।
पीएमओ को भेजे पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने रीयल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंक कर्ज के एक बारगी पुनर्गठन और कर्ज नहीं चुका पा रही परियोजनाओं की मदद के लिए कोष गठित करने की अपील की है।
शीर्ष संगठन ने कहा है कि धन की कमी से कंपनियां रीयल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पर रही हैं। संगठन ने रीयल एस्टेट क्षेत्र में कर्ज रोक को समाप्त करनेको लेकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
क्रेडाई ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय जब रीयल एस्टेट कंपनियां परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर काफी दबाव में है, वित्तीय संस्थान कर्ज मंजूरी के बाद उसका वितरण रद्द कर रहे हैं। इससे कंपनियां मकान खरीदारों को दी गई समयसीमा का पालन करने में सक्षम नहीं रह पाएंगी।
