नयी दिल्ली। देश में 5 नए स्पेशल इकोनोमिक जोन(एसईजेड) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने आईटी स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने लटकी 10 सेज परियोजनाओं को भी और समय देते हुए राहत दी है।
वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया की अध्यक्षता वाले मंजूरी बोर्ड (बीओए) ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। बीओए की इस महीने की आठ तारीख को हुई बैठक में सेज गठन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद इन्हें अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई।
सेज प्रस्तावों पर हुई इस अहम बैठक के ब्योरे के अनुसार ओरैकल इंडिया ने कर्नाटक में आईटी और आईटी संबद्ध क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने कर्नाटक में ही इसी प्रकार के दो सेज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा माडर्न एसेट एंड माडर्न एसेट (चरण दो) को भी कर्नाटक में आईटी सेज स्थापित करने को लेकर बोर्ड से अनुमति मिल गयी है। इसके अलावा, बोर्ड ने 10 सेज डेवलपरों तथा इकाइयों को उनकी परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिये और समय दिया है।
गुजरात के कांडला में बहु-उत्पाद सेज डेवलपर कांडला पोर्ट ट्रस्ट को परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एक साल और समय दिया गया है। कंपनी अब 6 मई, 2018 तक परियोजना का क्रियान्वयन कर सकती है। जिन अन्य को अतिरिक्त समय मिला है, उसमें गोल्डन टावर इंफ्राटेक, ब्रूकफील्ड रीयल एस्टेट एंड प्रोतेक्ट्स तथा सेज बायोटक सर्विसेज शामिल हैं।
