नई दिल्ली। केंद्र सरकार की योजना अलीबाबा जैसा मार्केटप्लेस बनाने के लिए एक पोर्टल विकसित करने की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस तरह के पोर्टल पर देश के एमएसएमई क्षेत्र के सभी अंशधारक मांग और आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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इस बीच, एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि सरकार की विश्व बैंक,एशियाई विकास बैंक और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के साथ बातचीत चल रही है कि वे देश के एमएसएमई क्षेत्र में कैसे अधिक निवेश कर सकते हैं।
एमएसएमई सचिव अरुण कुमार पांडा ने कहा कि इस बारे में बातचीत अभी शुरू हुई है। यहां एक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को देश के एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित कर ही हासिल किया जा सकता है।
बैंकों को एमएसएमई के लिए महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को कहा कि वे एमएसएमई को होने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करें।
एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और निर्यात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पाने के लिए समावेशी वृद्धि पर ध्यान देने को कहा है।
मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों को परिपत्र जारी किया। इसमें एमएसएमई के समक्ष आ रही दिक्कतों को देखने तथा उनका समाधान करने के लिए महाप्रबंधक स्तर का एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।
