पीएम मोदी ने किया स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्डों का वितरण, लाखों संपत्ति मालिकों को होगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर ‘स्वामित्व योजना’ के तहत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ किया। इस मौके पर चार लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक केन्द्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गाँवों ने ही किया है। इसीलिए, आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गाँवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। पिछले साल जिन छह राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी वहां एक साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। स्वामित्व योजना में ड्रोन से पूरे गांव का, संपत्तियों को सर्वे किया जाता है। जिनकी जो जमीन होती है उसे उनका प्रापर्टी कार्ड संपत्ति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही पांच हजार गांवों में चार लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई-प्रापर्टी कार्ड दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा मेरा राज्यों को सुझाव है कि गांव के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसे बैंकों में अड़चन न आए। मैं बैंकों से भी अपील करूंगा कि वो प्राॅपर्टी कार्ड का एक फाॅर्मट बनाएं जो बैकों में लोन के लिए स्वीकार्य हो। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गाँव समर्थ हों, आत्मनिर्भर हों।
गांवों बने कोरोना की ढाल
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से, ना सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो भी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी होती हैं उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे।
प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पिछले साल 24 अप्रैल को स्वामित्व का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण किया जाता है। इस योजना में मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव की क्षमता है।
इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा। योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था।
