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इस Airport को कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन का मिला लाइसेंस, मुंबई के लिए विमान भरेंगी उड़ान

 Published : Mar 13, 2025 10:40 pm IST,  Updated : Mar 13, 2025 10:59 pm IST

एलायंस एयर इस महीने के आखिर तक फ्लाइट्स शुरू करने के लिए तैयार है, जो एयरपोर्ट का पहला निर्धारित परिचालन होगा।

एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी।- India TV Hindi
एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी। Image Source : FILE

अमरावती हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से हवाई अड्डा लाइसेंस मिल गया है और एलायंस एयर इस महीने के अंत तक इस सुविधा से मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बेलोरा में स्थित अमरावती एयरपोर्ट को शुरू में 1992 में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन यह सार्वजनिक उपयोग के लिए गैर-संचालन योग्य रहा।

एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया

खबर के मुताबिक, राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी (एमएडीसी) ने लाइसेंसिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित रनवे और दूसरे अपग्रेडेशन के साथ एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया। यह पहल महाराष्ट्र सरकार के अपने विमानन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी, जिसमें चंद्रपुर, धुले, शिरडी और नवी मुंबई के एयरपोर्ट शामिल हैं।

अमरावती-मुंबई-अमरावती रूट पर फ्लाइट्स इसी महीने

एक्स पर एक पोस्ट में, फडणवीस ने कहा कि एयरपोर्ट लाइसेंस प्रदान करना एक मील का पत्थर है जो अमरावती से कॉमर्शियल उड़ानों के लिए रास्ता साफ करता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि एलायंस एयर इस महीने के आखिर तक अमरावती-मुंबई-अमरावती रूट पर फ्लाइट्स शुरू करने के लिए तैयार है, जो एयरपोर्ट का पहला निर्धारित परिचालन होगा। एमएडीसी की प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे ने दिन में मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से डीजीसीए सर्टिफिकेशन सौंपा।

उड़ान योजना के तहत 323 मार्ग फिलहाल चालू

सरकार ने कुछ दिनों पहले जानकारी देते हुआ बताया था कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत चालू किए गए 619 रूट्स में से 323 रूट्स फिलहाल चालू हैं। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का उद्देश्य विभिन्न शहरों को जोड़ना और साथ ही हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सिविल एविएशन (नागरिक उड्डयन) पर विशेष जोर दिया गया है।

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