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बीयर इंडस्ट्री में एल्युमीनियम कैन की भारी किल्लत, सरकारी राजस्व में 1300 करोड़ रुपये की गिरावट का अनुमान

सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के माध्यम से एल्युमीनियम कैन को 1 अप्रैल, 2025 से अनिवार्य बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के दायरे में लाया गया था।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Oct 12, 2025 02:44 pm IST, Updated : Oct 12, 2025 02:44 pm IST
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Photo:FREEPIK 1 अप्रैल, 2025 से बीआईएस प्रमाणन के दायरे में लाए गए थे एल्युमीनियम कैन

एल्युमीनियम कैन की भारी किल्लत से जूझ रहे घरेलू बीयर उद्योग ने सरकार से विदेशों से बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों (QCO) में ‘अल्पकालिक नियामकीय छूट’ देने का आग्रह किया है। ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के अनुसार, बीयर उद्योग को 500 मिलीलीटर के कैन की 12-13 करोड़ यूनिट्स की सालाना कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो देश में कुल बीयर बिक्री का लगभग 20 प्रतिशत है। इससे सरकारी राजस्व में लगभग 1,300 करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है। 

1 अप्रैल, 2025 से बीआईएस प्रमाणन के दायरे में लाए गए थे एल्युमीनियम कैन

सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के माध्यम से एल्युमीनियम कैन को 1 अप्रैल, 2025 से अनिवार्य बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के दायरे में लाया गया था। इसके चलते देश में बीयर के साथ-साथ अन्य पेय पैकेजिंग उद्योग के लिए अल्पकालिक आपूर्ति की समस्याएं पैदा हुई हैं। प्रमुख एल्युमीनियम कैन आपूर्तिकर्ता बॉल बेवरेज पैकेजिंग इंडिया और कैन-पैक इंडिया, भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयों में अधिकतम घरेलू क्षमता तक पहले ही पहुंच चुकी हैं। इन कंपनियों का कहना है कि वे कम से कम 6-12 महीनों तक आपूर्ति नहीं बढ़ा पाएंगी, जब तक कि नई उत्पादन लाइन नहीं जुड़ जाती। 

बीआईएस प्रमाणन में लग सकते हैं कई महीने

इसके अलावा, क्यूसीओ के कारण बीयर उद्योग विदेशी विक्रेताओं से कैन आयात नहीं कर सकता क्योंकि बीआईएस प्रमाणन में कई महीने लग सकते हैं, जिससे आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा हो सकता है। बीएआई ने सरकार से एक साल के लिए क्यूसीओ मानदंडों में ढील देने की मांग की है। बताते चलें कि बीएआई देश की तीन प्रमुख बीयर विनिर्माताओं- एबी इनबेव, कार्ल्सबर्ग और यूनाइटेड ब्रूअरीज का प्रतिनिधित्व करती है। इन 3 कंपनियों की भारत में बिकने वाली बीयर में कुल हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है। हाल ही में यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (UBL) के प्रबंध निदेशक और सीईओ ने भी पीटीआई के साथ इंटरव्यू में इस मुद्दे को उठाया है। 

सरकार ने आयात के लिए दिया था 30 सितंबर तक का समय

सरकार ने बिना बीआईएस प्रमाणन वाले एल्युमीनियम के कैन के आयात के लिए आपूर्तिकर्ताओं को 30 सितंबर, 2025 तक का विस्तार दिया है। हालांकि, बीएआई के अनुसार, ये देश में कैन का आयात करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बीएआई ने ये भी अनुरोध किया है कि ‘‘जिन अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बीआईएस प्रमाणन आवेदन जमा किया है, उन्हें उनके आवेदनों का प्रसंस्करण होने तक बिना बीआईएस प्रमाणन वाले कैन के आयात की अनुमति दी जाए।’’ बीएआई के महानिदेशक विनोद गिरि ने पत्र में कहा कि ये व्यवस्था नियामकीय निगरानी को बनाए रखते हुए व्यावसायिक व्यवधान से बचाएगी।

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