Budget 2025: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही 17,500 जनरल क्लास के डिब्बे, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनें बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने के बाद दिल्ली के रेल भवन में मीडिया के साथ बातचीत में रेलवे के लिए अलॉटेड प्रोजेक्ट्स और भविष्य के परिव्यय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं, जो 4 से 5 साल में पूरे हो जाएंगे। ये नई रेल लाइन बिछाने, मौजूदा रेल लाइन का दोहरीकरण करने, नए निर्माण, स्टेशनों के पुनर्विकास और फ्लाईओवर और अंडरपास जैसे कामों से जुड़े हैं।’’
नई अमृत भारत ट्रेनों से जोड़े जाएंगे कम दूरी वाले कई शहर
रेल मंत्री ने कहा कि रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 2-3 सालों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ हम कम दूरी वाले कई अन्य शहरों को भी जोड़ेंगे।’’ ट्रेनों में जनरल क्लास के डिब्बों की किल्लत के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि आने वाले सालों में इस तरह के 17,500 डिब्बे बनाने को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने कहा, ‘‘जनरल क्लास के डिब्बों का निर्माण पहले से ही चल रहा है और 31 मार्च के अंत तक ऐसे 1400 डिब्बे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य 2000 डिब्बे बनाना है। इसके साथ 1000 नए फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।’’
31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने का लक्ष्य हासिल कर लेगा रेलवे
केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, ‘‘हम 31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और भारतीय रेल दुनिया में माल ढुलाई के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि भारतीय रेल चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल करने जा रही है। वैष्णव ने रेल ऑपरेशन की सेफ्टी पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए अलॉटेड 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपये कर दिया है और अगले वित्त वर्ष में इसे 1.16 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत आने वाले निवेश को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल बजट 2.64 लाख करोड़ रुपये हो जाता है।
पीटीआई इनपुट्स के साथ...
