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रेलवे लाइन की डबलिंग और बाईपास... CCEA ने 2 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, इन राज्यों को होगा फायदा

Edited By: Pawan Jayaswal Published : Apr 09, 2025 09:28 pm IST, Updated : Apr 09, 2025 09:28 pm IST

पंजाब और हरियाणा में 1,878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबा छह लेन का जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनाया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर...- India TV Paisa
Photo:FILE इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैले 104 किलोमीटर के तिरुपति-पाकला-काटपाडी सिंगल रेल लाइन सेक्शन को डबल करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को सरकार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1,332 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार के मुताबिक, लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही सुधरेगी और भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बयान में यह भी कहा गया कि इस फैसले से ट्रेनों का संचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी।

बेहतर होगी रेल कनेक्टिविटी 

सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इससे यात्रियों, सामान और सेवाओं की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तीन जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 113 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। सरकार ने पर्यटन के लिहाज से इसकी अहमियत बताते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के साथ-साथ श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर और चंद्रगिरी किले जैसे स्थानों को भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगा।

19.2 किलोमीटर लंबा छह लेन का जीरकपुर बाईपास

CCEA ने बुधवार को परिवहन क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भीड़भाड़ कम करना और एकीकृत परिवहन विकास को बढ़ावा देना है। यह पंजाब और हरियाणा में 1,878.31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 19.2 किलोमीटर लंबा छह लेन का जीरकपुर बाईपास है। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनाया जाएगा, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक मॉडल है। इस बाईपास का मुख्य उद्देश्य पटियाला, दिल्ली और मोहाली एरोसिटी की ओर जाने वाले ट्रैफिक को हटाकर जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या को कम करना है। साथ ही, यह हिमाचल प्रदेश के लिए सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा।

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