मोदी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम-यूपीआई लेनदेन पर इंसेटिव देने की घोषणा की है। इससे एक समान्य यूजर से लेकर व्यापारी तक को फायदा मिलेगा। बता दें, केंद्र सरकार ने इसके लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
पीएम की अध्यक्षता में लिया गया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये प्रोत्साहन रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के इस्तेमाल पर दिए जाएंगे।
योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में RuPay और UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में घोषित डिजिटल पेमेंट्स के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी, जिसमें पेमेंट्स प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने और उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाने को कहा गया था।
782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड
यह योजना UPI लाइट और UPI123PAY को आसान और यूजर्स के अनुकूल डिजिटल भुगतान को करने और उसे बढ़ावा देने का काम करेगी। UPI ने दिसंबर 2022 के महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया है।
कैबिनेट ने 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी
कैबिनेट ने निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेशनल लेवल मल्टी-स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी है।
