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Budget 2023 में पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा संभव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है सरकार

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 16, 2023 02:33 pm IST,  Updated : Jan 16, 2023 02:33 pm IST

वर्तमान समय में एक कारोबारी पहचान हासिल करने के लिये कई तरह के कागजों की जरुरत पड़ती है, जहां एक व्यापारी की पहचान राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक अलग अलग हो जाती है। बता दें कि एक कारोबारी को आज के समय में करदाता पहचान संख्या, कारपोरेट पहचान संख्या, कर कटौती पहचान संख्या आदि को हासिल करना पड़ता है।

Pan card make a single identity- India TV Hindi
पैन कार्ड बनेगा अब एकल दस्तावेज Image Source : CANVA

बजट- 2023 को लेकर भारत का मार्केट गर्म चल रहा है, इसके साथ ही बजट- 2023 में आये बेहतर बदलाव ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आगे का ढांचा तय करेंगे। वहीं बजट-2023 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की आशंका है, जहां पैन कार्ड को अब सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर निर्धारित किया जा सकता है। बता दें कि इसके कानूनी और परिचालन ढांचे पर अभी काम चल रहा है, वहीं यह लागू होने के बाद सभी व्यवसायों के लिये कारगर होगा। 

ये होगा फायदा

वहीं पैन कार्ड के सिंगल बिजनेस आइडेंटिटी होने से उन निवेशकों को खासा लाभ मिलेगा, जो किसी परियोजना से संबंधित मंजूरी और अनुमोदन के लिये राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का प्रयोग करते हैं। वहीं इसके लागू होने से उन्हें कई पहचान विवरण नहीं भरने होंगे।

ऐसे होगी प्रक्रिया

इस समय केंद्र और राज्य स्तर पर 20 अलग अलग पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल बिजेनस आइडेंटिटी के लिये होता है, वहीं बजट के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल से जुड़ा कानूनी ढांचा एवं कामकाजी ढांचा है। वहीं वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यसमूह की सिफारिश पर इसे लागू किया जा सकता है। 

इन दिनों शुरू हो गयी थी प्रक्रिया

वहीं वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यसमूह ने दिसम्बर, 2022 के अंत अपनी सिफारिश सौंप दी थी, वहीं उन्होंने कहा था कि इसके लिये चरणबद्ध कार्य शुरू होना चाहिये। जहां उन्होंने इसे केंद्रीय विभागों के जीएसटीआईएन में शुरू करने का सुझाव दिया था, इसके साथ ही सभी तरह की मंजूरी, पंजीयन और लाइसेंस आदि के लिये एकमात्र दस्तावेज के रूप में पैन का इस्तेमाल शुरू करने के लिये सभी विभागों को एक वर्ष का समय भी दिया जायेगा।

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