7TH PAY COMMISSION

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रेलवे कन्वेंशन कमेटी ने 2015-16 में सरकार से चार फीसदी डिविडेंड दिए जाने की सिफारिश की है।

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि यदि अगले 10 साल के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर सतत रूप से 7 फीसदी बनी रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो जाएगा।

सरकार ने साल 2015-16 के लिए छमाही इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है। इसमें जीडीपी अनुमान को 8.1-8.5 फीसदी से घटाकर 7-7.5 फीसदी कर दिया गया है।

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 तक केंद्र सरकार के पास 33 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों की उम्र 50-60 वर्ष के बीच है।

1.2 अरब लोगों की आबादी वाले देश भारत के पास सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं।

उद्योग मंडल एसोचैम ने 7th Pay Commission की सिफारिशों पर चिंता जाहिर की है। एसोचैम ने कहा कि सिर्फ टैक्स वसूली और डिवेस्टमेंट प्रोसेस पर निर्भर रहना गलत है।