दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब दिल्ली से गोरखपुर तक का सफर पहले से ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।

केंद्र सरकार की दो बड़ी बीमा योजनाएं देश की आम जनता के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। साल 2015 में शुरू हुई इन योजनाओं के तहत अब तक करीब ₹25,160 करोड़ के बीमा क्लेम का निपटारा किया जा चुका है।

अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए ज्वैलर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NSE ने हाल ही में EGR सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके जरिए निवेशक डीमैट अकाउंट से ही गोल्ड खरीद सकेंगे।

FD के मामले में सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। इसी वजह से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की FD स्कीम्स काफी लोकप्रिय हैं। SBI अपने ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की FD पर करीब 3.05% से 7.15% तक का ब्याज दे रहा है।

अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हैं, तो 5 साल में कितना बड़ा फंड बन सकता है? यह सवाल आज के समय में निवेश करने वाले हर व्यक्ति के मन में आता है।

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद देश में 4 नए लेबर कोड को पूरी तरह लागू कर दिया है। इन नियमों के साथ अब हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।

अगर आप IRCTC ऐप या वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम शुरू किया है।

भारतीय सर्राफा बाजार में इस हफ्ते कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने और चांदी की चमक और बढ़ गई है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद अब वे राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।

देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन इसके पीछे तेल कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने करीब ₹30,000 करोड़ का अंडर-रिकवरी नुकसान उठाना पड़ रहा है।