AUTOMOBILE MANUFACTURERS

CAFE 3 मानदंड 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। नियमों को लेकर ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, हुंदै और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का कहना है कि चीन में कोरोनो वायरस के प्रकोप के चलते कलपुर्जों की आपूर्ति में व्यवधान से उनके उत्पादन कार्यक्रम पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ा है।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को इस आशय का बयान दिया। यह बयान ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण है जब नीति आयोग ने जून में दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए परम्परागत वाहनों की जगह बैटरी चालित वाहनों को अपनाने के ठोस उपाय कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा था।

प्रमुख ऑटो कंपनी निसान आपको कार खरीदने के लिए कई अच्छे और फायदेमंद विकल्प दे रही है।

देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीएस-तीन उत्सर्जन मानक वाले मौजूदा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को बीएस-चार के अनुरूप बदलना संभव नहीं है।

केंद्र सरकार BS-VI उत्सर्जन नियम को 2020 से लागू करने की तैयारी में है। इसको देखते हुए वाहन कंपनियां नए नियम के हिसाब से अपने इंजन में बदलाव कर रही हैं।

सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों से कहा है कि वह सभी नए वाहनों में डिजिटल पहचान टैग की सुविधा उपलब्ध कराएं। ताकि टोल टैक्‍स का इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान हो सके।