कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि यदि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका कर्ज भी माफ हो जाता है।
सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है तब यह माना जा रहा है कि कर्ज किस्तों के भुगतान में छूट की अवधि को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) का अनुपात सितंबर 2019 के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 में 9.9 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।
एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।
अगर आप भी कारोबार, पढ़ाई, मेडिकल बिल, घूमने, शादी, पर्सनल किसी काम या घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार (Business) शुरू करना चाहता है या फिर अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की चीनी मिलों को राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों के जरिए आसान शर्तों पर 4,000 करोड रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की
यहां वे पांच कारण बताए जा रहे हैं जिनके लिए आपको अपनी क्रेडिट हेल्थ की नियमित पड़ताल करते रहना चाहिए।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में जारी जांच के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार का कहना है कि मौजूदा सुधारों के बाद ईमानदार कर्जदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज लेना आसान होगा।
औद्योगिक क्षेत्र की ऋण मांग में एक प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत नवंबर माह में बैंकों के गैर-खाद्य ऋण उठाव में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस(RCom) नए आर्थिक संकट में घिर गई है। RCom पर 10 बैंकों का कर्ज बकाया है। कंपनी इन बैंकों का कर्ज भी नहीं चुका पा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मैसर्स डेक्कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
NPA के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद एक प्रमुख संसदीय समिति ने बैंक लोन नहीं चुकाने वाले का नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा किए जाने का पक्ष लिया है।
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