देश के 11 राज्यों- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को एक यूनिट में विलय किया जाना है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत दी गई शक्तियों के मुताबिक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक हित में और इन संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के विकास के हित में एक यूनिट में विलय हो जाएंगे।
आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और इलाहाबाद बैंक समेत छह सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है।
बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
आज ही बैंक से जुड़े सारे काम निपटा लें वरना दिवाली से पहले आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल, 22 अक्टूबर (मंगलवार) को बैंकों में हड़ताल रहने वाली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावि विलय से कर्मचारियों की नौकरी जाने के खतरे की चिंता को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि विलय के इन निर्णयों से किसी एक कर्मचारी की भी नौकरी नहीं जाएगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण SBI के साथ पांच सहयोगी बैंकों का विलय पूरा होने के बाद ही होने की उम्मीद है।
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