वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संकल्प लिया कि डूबे कर्ज और घोटालों की मार झेल रहे घरेलू बैंकिंग क्षेत्र को जल्द ही पटरी पर ला दिया जाएगा क्योंकि इन गड़बड़ियों का असर वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा।
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) को 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में एकल आधार पर 4,799.30 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। यह वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही की तुलना में 20.30 प्रतिशत अधिक है।
आशीष ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत है और पंजाब नैशनल बैंक घोटाले की जो रकम है वह देश के बैंकों का सिर्फ 3 दिन का ब्याज है
अब अपको बैंक की तलाश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपके पड़ोस का Post Office यानी डाकघर अब बैंक बन गया है। अब आप दूसरे बैंकों की तरह इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यह आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले कई फ्री सर्विसेज भी देगा।
घरेलू बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2016-17 में 18,170 करोड़ रुपए के कुल 12,553 धोखाधड़ी मामलों की सूचना दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे गए। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
देश के बैंक कर्ज लेकर भागने और धोखाधड़ी करने वालों के लिए मानो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल ही में हुए खुलासे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। बीते छह साल में नटवरलालों ने बैंकों के साथ 79,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की बैंकिंग व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और देश में डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने आज कहा कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।
सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है। इसके अलावा सरकार का इरादा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढ़ाया जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।
पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में ज्यादा नरमी देखी जा रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।
रिजर्व बैंक ने बैंकों को 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का आदेश दिया है।
अरविंद सुब्रमण्यन ने आज बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और एकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में आदर्श रूप से पांच से सात बड़े बैंक ही होने चाहिए।
PNB, SBI, केनरा और दूसरे सरकारी बैकों के शेयरों में रिकॉर्डतोड़ तेजी देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर PSU बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर 4,041 तक पहुंचा
एक्सिस बैंक के अन्य बैंकों के साथ मिल कर दिए गए कर्जों को RBI द्वारा NPA की श्रेणी में वर्गीकृत करने से बैंकिंग क्षेत्र के कुल NPA का जोखिम बढ़ने का संकट है
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