BUDGET

गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया है। साथ ही स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14,437 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पुजारी ने कहा कि पहली बार ओडिशा सरकार ने बजट प्रस्तुतीकरण के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। इससे कागजी दस्तावेज छपाई में कमी आई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य सरकार ने 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2020-21 के बजट को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है

वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।

केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश आम बजट 2020 में प्रोत्साहन के सुविचारित एवं बुद्धिमतापूर्ण उपाय किये गए हैं।

देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्द ही किसान रेल चलाने चलाने जा रही है।

कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी

वैलेंटाइन डे को देखते हुए मोबाइल कंपनियों ने अपने बजट सेगमेंट में नए स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। बजट स्मार्टफोन को उपहार के तौर पर अच्छा विकल्प माना जाता है।

आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

बजट में कहा गया है कि बीएमसी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सर्विसेस, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान देगी।

सबसे पहले तो बजट में पर्सनल आयकर स्लैब की वजह से आम आदमी के हाथ में ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे।

कुमार ने कहा कि बजट में कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में बल मिलेगा।

एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सालाना 13 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नए कर ढांचे में 1.43 लाख रुपए का कर देना होगा, जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपए की कर देनदारी बनेगी।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में आर्थिक विकास के लिए उठाए गए उपायों का अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए देखने को नहीं मिलेगा।