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टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक चेयरमैन एस के सराफ ने कहा कि घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए युग की टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना होगा।

टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) या शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में समीक्षाधीन तिमाही में 26. 77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के 335. 54 करोड़ रुपये से बढ़कर 425. 37 करोड़ रुपये हो गया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगभग 57% इंटरनेट उपयोगकर्ता ऑनलाइन भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें हिंदी सबसे आगे है। हिंदी के साथ, आप एक विशाल बाजार तक पहुंच सकते हैं, जिससे बिक्री में वृद्धि होती है और ग्राहक लॉयल्टी बढ़ती है।

सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेश 26,459 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर में 25,320 करोड़ रुपये था। एसआईपी प्रबंधन के तहत एसेट 13.63 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो कुल का लगभग पांचवां हिस्सा है।

मौजूदा समय में हालांकि सबसे ज्यादा असर अभी बड़े शहरों पर देखा जा रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) के मुताबिक, पिछले साल लगभग 2,00,000 किराना स्टोर बंद हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया मूल के प्रीमियम कम अस्थिरता वाले ग्रेड के लिए कोकिंग कोल की हाजिर कीमत 2024 में 12 प्रतिशत घटी, जबकि इस अवधि के दौरान लौह अयस्क की कीमतों में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

भारतीय आवास बाजार में 2-5 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की मजबूत मांग देखी गई। हैदराबाद और पुणे ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ और मुंबई ने 13 साल का शिखर दर्ज किया।

जानकार के मुताबिक, बाजार पार्टिसिपेंट्स का ध्यान भू-राजनीतिक तनावों की ओर जा रहा है, जिससे बाजार में संकट बढ़ रहा है और सोने और डॉलर दोनों को समर्थन मिल रहा है।

15 सितंबर, 2021 को स्वीकृत पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक इंसेंटिव डिस्बर्समेंट तय है।

स्क्वायर यार्ड्स का कहना है कि भारतीय आवासीय अचल संपत्ति बाजार ने महामारी के बाद एक आशाजनक उछाल में प्रवेश किया है, जो कि दबी हुई मांग और गृहस्वामी के लिए मजबूत भावना से प्रेरित है।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की इकोनॉमी में मजबूती से डॉलर में जबरदस्त तेजी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर शुल्क बढ़ाने की मंशा जताई है। इस वजह से भी दुनियाभर के मुद्रा कारोबारियों के बीच डॉलर की मांग बढ़ी है।

2024 लगातार नौवां साल रहा है जबकि स्थानीय शेयर बाजारों ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया है। वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों और भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार को काफी प्रभावित किया, जिसकी वजह से बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

रियल एस्टेट कंपनी ने कहा कि उसने 2024-25 के पहले नौ महीनों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की बुकिंग वैल्यू हासिल कर ली है। यह प्रदर्शन कंपनी के 4,800-5,200 करोड़ रुपये के पूरे साल के मार्गदर्शन के भीतर है।

आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।

साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत 2006-2007 में भारत ने 10.08% की वृद्धि दर दर्ज की थी। यह 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक जीडीपी थी। उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर 2006-2007 में 10.08% थी।

खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की कैटेगरी को 56.16 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। आईपीओ में 250 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 250 करोड़ रुपये तक का बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) है। प्रस्ताव के लिए मूल्य सीमा 745-785 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।