CABINET DECISION

एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है।

नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है।

बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 में 31 स्टेशनों वाले 44.65 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो चरण-1 परियोजना की मौजूदा पीसीएमसी-स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज भूमिगत लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।

तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन प्लांट का निर्माण अगले 100 दिनों में होना शुरू हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जूट मिलों और सहायक यूनिट्स में काम करने वाले चार लाख श्रमिकों को राहत मिलेगी। जूट वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।

इस योजना के अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना शामिल है।

अब सरकार ने और 4 महीने तक अन्य योजना के तहत राशन देने का फैसला किया है

सरकार ने अप्रैल-मई में कच्चे तेल की कीमतों के दो दशक के निचले स्तर पर चले जाने के दौरान इन कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं को भर लिया था। इस खरीद से उसे 68.51 करोड़ डॉलर या 5,069 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मोदी कैबिनेट ने किसानों को बड़ा दिया तोहफा दिया है।

कैबिनेट ने आज 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ डालने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है

आर्थिक मंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार कहा कि सरकार आगामी एक फरवरी 2020 को पेश होने वाले केंद्रीय आम बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'कार्य योजना' पेश करेगी।

यह बोनस वित्त वर्ष 2017-18 के 78 दिन के वेतन के बराबर होगा

महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।

जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है

अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्‍ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है