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आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा की सुरक्षा तक का दायित्व निभाने वाले इन बलों के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजनों के लिए इन कैंटीनों में सामान बेचा जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं

गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 01 जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा।

हालांकि, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल खाने - पीने का सामान सीधे छात्रों को देते हैं , तब उस पर कोई माल एवं सेवा कर नहीं लगेगा

औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कुछ बड़ी कैं‍टीनों की जांच के आदेश दिए हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए उपभोक्ता उत्पादों की खुदरा बिक्री करने वाले कैंटीन स्टोर डिपार्टमेट CSD ने पंतजलि आयुर्वेद के आंवला रस के एक बैच की बिक्री पर रोक लगाई