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coal block allocation न्यूज़

सरकारी कंपनियों से वापस मिलीं 17 खदानों की नीलामी करेगी सरकार

बिज़नेस | Aug 23, 2022, 05:32 PM IST

सरकार ने इन पीएसयू से ऐसी सभी खदानों को वापस लेने का फैसला किया है, जिन्हें पांच से छह साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किया गया।

कोयला ब्लॉक को सरेंडर कर सकेंगे आवंटी, कोयला मंत्रालय लायेगा योजना

बिज़नेस | Oct 03, 2021, 04:06 PM IST

बीते वित्त वर्ष में देश का कोयला उत्पादन 2.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71.60 करोड़ टन रह गया। नॉन कोकिंग कोयला का हिस्सा 67.12 करोड़ टन और कोकिंग कोयला का 4.47 करोड़ टन रहा था

कोयला नीलामी: सरकार ने चार कोयला ब्लॉकों के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित कीं

बिज़नेस | Dec 13, 2020, 02:00 PM IST

कोयला मंत्रालय ने चार कोयलों ब्लॉकों के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की हैं।

सरकार ने झारखंड में बिजली परियोजना के लिए कोयला ब्लॉक का आवंटन किया रद्द, 10 साल में नहीं हुआ ब्‍लॉक का विकास

बिज़नेस | Jan 01, 2020, 12:27 PM IST

कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।

निजी कंपनियां अब कोयला निकाल उसका कर सकेंगी व्‍यापार, मोदी सरकार ने दी छूट को मंजूरी

बिज़नेस | Feb 20, 2018, 04:23 PM IST

सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में ऐसी निजी खनन कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति दे दी, जो कोयला निकाल कर उसका व्यापार कर सकेंगी।

नवीन जिंदल और अन्य को कोयला घोटाला मामले में आरोपी के रूप में समन, 4 सितंबर को होना होगा पेश

बिज़नेस | May 23, 2017, 03:35 PM IST

उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य को एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश में एक कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी के रूप में समन किया है।

कोल स्कैम: कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव को 2 साल की जेल

बिज़नेस | May 22, 2017, 07:10 PM IST

एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को कोल स्कैम में दो साल जेल की सजा सुनाई।

कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रखे गए

बिज़नेस | May 21, 2017, 05:21 PM IST

कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने कहा कि तत्कालीन कोयला सचिव ने पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रखे।