अधिकांश उपकरण और सिस्टम एमएसएमई सहित मेक इन इंडिया मुहिम से बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को तीन वर्षों की अवधि में महत्वपूर्ण रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को पूरा करते हुए, यह अनुबंध स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को भी बढ़ावा देगा और समुद्री आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।
11 पोत में सात को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तैयार करेगी और चार को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) बनाएगी।
रक्षा मंत्रालय की नई रक्षा खरीद नीति में रक्षा विनिर्माण कारोबार के 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
नकदी संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का सरकार पर कुल 1146.68 करोड़ रुपया बकाया है। यह बकाया अतिविशिष्ट लोगों (वीवीआईपी) के लिए चार्टड उड़ानों से संबंधित है।
देश में चाइनीज स्मार्टफोन और चाइनीज एप की बढ़ती संख्या देश के लिए क्या किसी प्रकार का खतरा है, शायद रक्षा मंत्रालय शायद ऐसा ही मान रहा है।
HAL ने रक्षा मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पत्र (MoU) के तहत 2017-18 में 17,900 करोड़ रुपए की परिचालन आय का लक्ष्य रखा है।
मोदी सरकार ने तीन साल पूरे होने पर बुधवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी से पर्दा उठा दिया। अब भारतीय कंपनियां भी सबमरीन और फाइटर प्लेन बनाएंगी।
रक्षा मंत्रालय ने आगामी नीलामी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम मुक्त करने की सहमति दी है।
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