Tuesday, December 09, 2025
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CAG report: दिल्ली सीएम ने वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की, रेवेन्यू सरप्लस में 55% गिरावट, जानें डिटेल

CAG report: दिल्ली सीएम ने वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट पेश की, रेवेन्यू सरप्लस में 55% गिरावट, जानें डिटेल

बिज़नेस | Aug 04, 2025, 11:57 PM IST

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले पांच वर्षों में औसतन 8.79% की दर से बढ़ा है।

DELHI METRO से हर रोज सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 60 लाख के पार, बजट में ₹500 करोड़ मिलेंगे

DELHI METRO से हर रोज सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 60 लाख के पार, बजट में ₹500 करोड़ मिलेंगे

बिज़नेस | Mar 04, 2024, 11:49 PM IST

दिल्ली के बाहर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ तक पहुंच गया है।

दिल्‍ली में शराब पीना पड़ेगा महंगा, केजरीवाल सरकार दाम बढ़ाने के लिए कर रही है नई आबकारी नीति पर विचार

दिल्‍ली में शराब पीना पड़ेगा महंगा, केजरीवाल सरकार दाम बढ़ाने के लिए कर रही है नई आबकारी नीति पर विचार

बिज़नेस | Feb 11, 2021, 02:20 PM IST

विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।

दिल्ली: मदर डेयर के सफल आउटलेट्स पर 55 रुपए प्रति किलो में बिकेगा टमाटर

दिल्ली: मदर डेयर के सफल आउटलेट्स पर 55 रुपए प्रति किलो में बिकेगा टमाटर

बिज़नेस | Oct 18, 2019, 09:13 PM IST

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के बाद शुक्रवार को कहा कि मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने सुरक्षित खुदरा दुकानों के माध्यम से 55 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे नीचे टमाटर बेचेगी।

हाईकोर्ट ने लगाई आप सरकार को फटकार, नवंबर तक कैब को विनियमित करने वाली नीति नहीं बनाई तो होगी कड़ी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने लगाई आप सरकार को फटकार, नवंबर तक कैब को विनियमित करने वाली नीति नहीं बनाई तो होगी कड़ी कार्रवाई

बिज़नेस | Aug 22, 2018, 08:23 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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