DEPARTMENT

दूरसंचार नियामक (ट्राई/TRAI) वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर लगाए गए अपने जुर्माने को संशोधित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह ट्राई के नियमों से बंधा हुआ है।

एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।

सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को आगामी 5जी स्पेक्ट्रम आधारित फील्ड परीक्षण के लिए पहले गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद ही मंजूरी देगा।

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दी है। अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा है।

सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।

दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई ने एक संयुक्‍त बयान जारी कर कहा है कि सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं पर केवाईसी विवरण का पुन: सत्यापन करने का दबाव नहीं डालेगी

आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया ने अपने मोबाइल कारोबार के विलय के लिए दूरसंचार विभाग को विरोधस्वरूप 7,248.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

अमेरिका में लाखों डॉलर के पुराने कॉल सेंटर घोटाला मामले में भारतीय मूल के 21 व्यक्तियों को 20 साल तक की सजा मिली है।

सरकार द्वारा अश्‍वासन के बावजूद आलोचनाओं और जनता की चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वह फाइनेंशियल रेजोल्‍यूशन एंड डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल (FRDI Bill) नहीं लाएगी। लोगों ने बैंकों में जमा अपने पैसों को लेकर इस बिल की वजह से चिंता जाहिर की थी।

देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है।

वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर की विलय योजना को दूरसंचार विभाग की मंजूरी कल मिल सकती है। विलय के बाद कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लि. होगा और मौजूदा ग्राहक संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनी हो जाएगी।

13400 करोड़ रुपए से ज्यादा के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को वित्त सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने बोर्ड स्तर के 3 अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इन 3 अधिकारियों में 2 अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं और 1 अधिकारी इलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है

दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को सोमवार सुबह मंजूरी दी।

रिलायंस जियो ने आरोप लगाया गया है कि एयरटेल Apple Watch Series-3 पर e-Sim सेवाओं की पेशकश कर रही है जो लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। जियो ने इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की है।

दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि एयरटेल-टेलीनॉर के सौदे को महीने से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोहराया है कि वोडाफोन और आइडिया के बहुचर्चित विलय सौदे को लेकर मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।

दूरसंचार विभाग का कहना है कि बीते तीन साल में मोबाइल इंटरनेट का शुल्क 93 प्रतिशत घटा जबकि इसी दौरान प्रति उपभोक्ता डाटा इस्तेमाल में 25 गुना बढ़ोतरी हुई।