ELECTRIC VEHICLE

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया जाए। देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार आज ₹22 लाख करोड़ हो गया है।

सड़क पर हर एक जान की कीमत है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते कदम के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी सजगता जरूरी है। AVAS को अनिवार्य करना न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से एक सकारात्मक बदलाव है, बल्कि यह भारत के सड़क सुरक्षा मिशन को भी नई दिशा देगा।

कंपनी ने बताया कि इनके अलावा, S1 Pro+ 5.2 किलोवाट घंटा और RoadsterX+ 9.1 किलोवाट घंटा की कीमत 99,999 रुपये होगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है।

अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में दिल्ली में पंजीकृत करीब 1100 ई-ट्रक के लिए प्रोत्साहन राशि आरक्षित है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के समाधान में मदद मिलेगी।

एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुंडई और किआ समेत कई ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्यूफैक्चरिंग में रुचि दिखाई है।

कंपनी ने दावा किया है कि उनकी रोडस्टर एक्स प्लस 9.1 kWh (4680 भारत सेल के साथ) एक बार फुल चार्ज होने पर 501 किलोमीटर की रेंज देगी।

रिपोर्ट ने बताया गया कि भारत में 2024 में सड़कों पर ईवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत से ज्यादा रही।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां यात्रियों के लिए वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी।

रेटिंग एजेंसी ने निर्यात के मोर्चे पर कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर घटकर 5 से 7 प्रतिशत रहने के आसार हैं।

नई ईवी पॉलिसी के तहत, दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली बाइक पर 15 अगस्त, 2026 से रोक लगा सकती है।

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 21 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ कुल 11,49,334 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियां बेची गईं। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 9,48,561 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री हुई थी। इसी तरह, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5) की बिक्री वित्त वर्ष 2024-25 में 1,59,235 यूनिट्स तक पहुंच गई।

ओला इलेक्ट्रिक की व्हीकल पोर्टल पर फरवरी के लिए रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या 8,652 थी। जबकि कंपनी ने फरवरी में 25,000 से भी ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की सूचना दी थी। व्हीकल पोर्टल पर 20 मार्च तक कंपनी के रजिस्ट्रेशन 11,781 थे।

ओमेगा सेकी एनआरजी को क्लीन इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित 15 kWh LFP बैटरी पैक FLO 150 द्वारा संचालित किया जाता है।

दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय 21वां ईवी एक्सपो आयोजित हो रहा है। हॉल नंबर एक और दो में यह इवेंट हो रहा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत में 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण परिवहन क्षेत्र के कारण होता है। भारत 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन का आयात करता है, जो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन का यह आयात हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है।

भारत ने 2030 तक सड़कों पर आठ करोड़ ईवी के साथ 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदगी का महत्वाकांक्षी टार्गेट रखा है। लेकिन बिक्री की मात्रा में लगातार वृद्धि और केंद्रित सरकारी प्रयासों के बावजूद अबतक प्रगति की रफ्तार सुस्त रही है।

दिल्ली सरकार का यह कदम कुछ महीनों से देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर दबाव के बीच आया है, क्योंकि वाहनों की कीमतें अधिक हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों में रेंज की चिंता है।

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि जीएसटी पर इन दो सुधारों से ईवी को उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। मोटवानी ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि बढ़ती मांग के साथ प्रोत्साहन राशि की समीक्षा करने की जरूरत है।