EPF SCHEME

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ईपीएफओ अभी एक प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जहां एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के दिन अपने प्रोविडेंट फंड को प्राप्त करने में सक्षम होगा और समय पर पेंशन लाभ प्राप्त कर पाएगा।

केंद्र सरकार EPFO के 4 करोड़ अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा देने के लिए नियम में संशोधन करेगी।