देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है RCOM लोन केस, जिसमें CBI ने उनसे लंबी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि यह पूछताछ कई घंटों तक चली और आने वाले दिनों में जांच और तेज हो सकती है।

कंगाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एशियाई विकास बैंक ने अगले पांच वर्षों में पाकिस्तान को करीब 10 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इन दिनों कई चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ईरान के साथ जारी तनाव और युद्ध का असर है, तो दूसरी ओर बढ़ती महंगाई और कमजोर होती रोजगार मांग ने हालात को और मुश्किल बना दिया है।

गुरुवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के दाम में ₹4,300 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह ₹2,43,907 प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं, सोने की कीमत भी ₹1,000 टूटकर ₹1,52,049 प्रति 10 ग्राम रह गई।

गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही और ओपनिंग बेल के साथ ही निवेशकों को बड़ा झटका लगा। सेंसेक्स करीब 1600 अंक गिरकर 75,133 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 500 अंकों से ज्यादा टूटकर 23,300 के आसपास कारोबार करता दिखा।

HDFC बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्ट अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च से अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले ने बैंकिंग सेक्टर में हलचल मचा दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपको अपनी जेब और टोल पेमेंट को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूली के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल हाईवे फीस (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को हरी झंडी दे दी है।

दिल्ली में अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण यह सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। ऐसे में DDA लोगों के लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत अब लोग मार्केट रेट से कम कीमत पर 2BHK फ्लैट खरीद सकते हैं।

ट्रम्प प्रशासन ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा था। इसकी संभावना है कि आवेदकों को 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर या 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को नई नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा नीति 2023-24 से लागू है। नई नीति में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।