FARMERS

अब किसान भी अपनी फसल देशभर में कहीं भी ऑनलाइन बेहतर मूल्‍य पर बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्‍द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है।

हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ चुके किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जिनकी जमीन ली जा चुकी है

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा।

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मौजूदा फसल बीमा योजना विफल हो गई है, क्योंकि इसके केवल छह राज्यों में लागू किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में सूखे और बेमौसमी बारिश के चलते 2015 किसानों (खेतीबाड़ी) के लिए कठिन साल रहा। इस दौरान अनेक किसानों ने आत्महत्या तक की।

एक रिपोर्ट के मुताबिक कम बुआई और घटती उत्पादकता के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी गिरकर 335 लाख गांठ (एक गांठ= 170 किलो) रहने का अनुमान है।

मंगलवार से शुरू हो रही डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थाई समाधान तलाशने पर जोर देगा। किसानों के सुरक्षा पर भी जोर होगा।

किसानों अपनी उपज का पूरा दाम मिल पाए इसके लिए तैयार की जा रही ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कारोबार अगले साल फरवरी से शुरु हो जाएगा।

महंगाई से राहत के लिए सरकार इस सीजन में किसानों से बाजार मूल्‍य पर 40 हजार टन दालों की खरीद करेगी। इसकी मदद से बफर स्‍टॉक बनाया जाएगा।

Whitefly नाम के कीड़ों ने दो तिहाई कपास की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। फसल खराब होने की वजह से पिछले दो माह में पंजाब में 15 किसानों ने आत्‍महत्‍या कर ली है।