FDI

पीएम मोदी ने देश को FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की नई परिभाषा बताई, जो किसान आंदोलन के संदर्भ में निकल कर सामने आई है।

सरकार ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को उदार बनाया है। एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई परियोजनाएं आने की उम्मीद है।

सरकार के मुताबिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह चालू वित्त वर्ष के पहले आठ में 43.85 अरब डॉलर रहा है। यह किसी वित्त वर्ष के पहले आठ माह का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पिछले वित्त 2019-20 के पहले आठ की तुलना में यह 37 प्रतिशत अधिक है।

जिन क्षेत्रों में अधिकतम विदेशी पूंजी प्रवाह आया, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेवाएं, व्यापार, रसायन और वाहन शामिल हैं। देश में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान से आया।

2025 तक आईटी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, डिजिटल संचार सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुख्य डिजिटल क्षेत्र का आकार दोगुना हो सकता है।

अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कई मौके हैं और भारत में निवेशकों के लिए नीतियां दुनिया भर में सबसे अधिक सुविधाजनक नीतियां है।

यह साल 2002 के बाद किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान विदेशी निवेशकों के द्वारा किया गया सबसे ऊंचा निवेश है। यह इतिहास में पांचवां अवसर है जबकि शेयरों में एफपीआई का शुद्ध निवेश किसी साल में एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत को अमेरिका से 7.12 अरब डॉलर का और मॉरीशस से दो अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा।

डीपीआईआईटी ने कहा कि विदेशी कंपनियों की आय के पुनर्निवेश को जोड़कर कुल एफडीआई करीब 40 अरब डॉलर रहा।

अप्रैल से अगस्त के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह बढ़त के साथ 35.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान आया सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह है।

डिपार्टमेंट ने साफ किया कि डिजिटल मीडिया कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। वहीं कंपनी को सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल 50 प्रतिशत कंपनियों ने 2025 तक भारत को दुनिया का प्रमुख विनिर्माण केंद्र या तीन शीर्ष अर्थव्यवस्था में से एक बन जाने वाला माना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में स्वत: मार्ग के जरिये रक्षा विनिर्माण में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने की घोषणा की थी।

भारत द्वारा चीन में निवेश पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में अभी तक 2.75 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया है।

यूएसआईएसपीएफ भारत में अमेरिकी की ओर से बड़ी एफडीआई पर नजर रखता है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रक्षा क्षेत्र में FDI नियमों में नरमी का हुआ था ऐलान

2018 में भारतीय परियोजनाओं की संख्या 106 थी और इससे 4,858 रोजगार पैदा हुए थे। वहीं 2019 में परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 120 हो गई

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार के मुताबिक 100% FDI की अनुमति से मिला फायदा