FINANCE

अरूण जेटली ने कहा, भारत कच्चे तेल मूल्यों के मौजूदा स्तर से निपट सकता है लेकिन इसके और महंगा होने से इसका अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

केंद्रीय मंत्री अब 500 करोड़ रुपए तक के गैर योजना व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक यह सीमा 150 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय अमेरिकी कंपनी एप्पल को 30 फीसदी घरेलू खरीद नियमों में ढील दिए जाने के खिलाफ है। कंपनी भारत में आने के लिए छूट चाहती है।

रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और आधुनिकिकरण के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर वित्त मंत्रालय जल्दी ही बढ़ते NPA के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगा और इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगा।

घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने का मौका है।

आर्थिक सुस्ती को बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) के लिए जिम्मेदार बताते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों का सकल एनपीए 6.9 फीसदी हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.7 फीसदी ब्याज दर तय करने के अपने निर्णय का बचाव किया। मंत्रालय कहा इतनी कमाई नहीं जो ब्याज दे सकें।

श्रमिक यूनियनों की विरोध प्रदर्शन की चेतावनी से अप्रभावित वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफ ब्याज दर विवाद में सरकार पीछे नहीं हटेगी।

मुकदमेबाजी कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कर मामलों में विभाग की तरफ से विभिन्न स्तर पर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाएं ऊंची कर दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमाओं की ब्याज दर को लेकर वित्त और श्रम मंत्रालयों के बीच लड़ाई छिड़ती नजर आ रही हैं। पहली बार CBT के फैसले को दरकिनार किया गया

सर्विस टैक्‍स की बढ़ती दरें से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब Passport , वीजा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर सर्विस टैक्‍स नहीं देना होगा।

वित्त मंत्रालय को टैक्‍स प्राप्तियों व विनिवेश से आय के मद्देनजर वित्‍त वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.9 फीसदी से कम रहने की उम्मीद है।

भारत पर विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर अंत तक कर्ज 480.2 अरब डॉलर (करीब 317 खरब रुपए) पहुंच गया।

जेटली ने कहा कि गवर्नर राजन के साथ अच्छे पेशेवर संबंध है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि भारत में आम तौर पर लोग साजिश की परिकल्पना करना पसंद करते हैं।

इंडियाटीवी पैसा की टीम युवा रीडर्स को बनाने जा रही है फाइनेंशियल प्‍लानिंग की ऐसी खास बातें, जिन पर पहली सैलरी से ही अमल करना जरूरी होता है।

दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकाले पर लगने वाला शुल्क जल्द खत्म हो सकता है। इसके लिए आरबीआई और वित्त मंत्रालय बीच बातचीत चल रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक एक्‍सपर्ट ग्रुप का गठन करेगी।

आपके घर में भी नन्‍हे मुन्‍ने के कदम पड़ चुके हैं तो आपके लिए 7 फाइनेंशियल स्‍टेप्‍स पर चल कर आप आर्थिक समस्याओं से दूर तो रहेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल बात समझेंगे और जीएसटी इसी बजट सत्र में पारित हो जाएगा।