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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।

2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्‍टेड कराने की योजना बनाई है।

सरकार ने आज वित्‍त वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया था।

संकटग्रस्‍त शराब कारोबारी विजय माल्‍या ने किंगफि‍शर एयरलाइंस के बंद होने की वजह सरकार की नीतियों और आर्थिक हालात को बताया है।

सरकार जल्‍द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन प्राप्त कर सकेंगे।

नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रॉफिट के दावों के बीच एक रिपोर्ट ने कहा कि सरकार को इससे 72,800 करोड़ रुपए का ही ‘प्रॉफिट’ होने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश पर पहले सावधानी पूर्वक विचार करेगा।

मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की मैंगनीज खनन कंपनी मॉयल (MOIL) में मंगलवार को अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री 365 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर करेगी।

प्रतिबंधित नोटों को बैंकों में जमा करने की समयसीमा के अंतिम 10 दिनों में नए खातों में जमा की गई राशि तथा कर्ज लौटाए जाने का विश्लेषण शुरू किया गया है।

सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया है। पीएमजीकेवाई 31 मार्च तक खुली है।

जहां ज्‍यादातर बैंकों के ATM में अब भी पैसे नहीं हैं वहीं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 1 महीने में ATM से फ्री ट्रांजैक्‍शन की सीमा घटा कर 1 कर दी जाए

मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दो जानेमाने विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कार्यक्रम से प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं।

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।

पवन हंस की रणनीतिक बिक्री के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वह कंपनी में अपनी संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी बेचेगी।

भारत की GDP ग्रोथ वित्‍त वर्ष 2016-17 में पिछले तीन साल के सबसे निम्‍न स्‍तर पर आ सकती है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्त वर्ष 2016-17 में 7.1 फीसदी रहेगी।

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (सीसीपीए) की मंगलवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया।

मोदी सरकार ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 44 करोड लोगों को घर के साथ-साथ LPG, बिजली और पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए सरकार 1.5 लाख रुपए देगी

सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और किसान विकास पत्र जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।