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न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वित्‍त विभाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विरल वी आचार्य RBI के नए डिप्‍टी गवर्नर होंगे। सरकार ने बुधवार को नियुक्ति की घोषणा की।

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

जाम की समस्‍या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्‍ट्रेशन के लिए पार्किंग स्‍पेस अवेलेबिल्‍टी सर्टिफि‍केट को अनिवार्य बना सकती है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्‍स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।

सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी FDI में वर्ष 2016 में किए गए सुधारों के आधार पर FDI प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है।

अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्‍यम से टैक्‍स या अन्‍य सरकारी शुल्‍क अदा करते हैं तो उन्‍हें मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।

नई मुद्रा का 80 प्रतिशत हिस्‍सा एक बार बैंक जमा में आने के बाद सरकार एकाउंट से पैसे निकालने की प्रतिबंधित सीमा में ढील देना शुरू करेगी।

डिजिटल पेमेंट यानी USSD, AEPS, UPI और RuPay Card से पेमेंट करने में दिक्‍कत न हो इसके लिए सरकार नया हेल्‍पलाइन नंबर - 14444 शुरू करने जा रही है।

सरकार ने 500 सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में स्टिंग करवाया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 400 बैंकों के स्‍टिंग की सीडी वित्‍त मंत्रालय पहुंच चुकी है।

ATM के बाहर लाइनों में लगना बदस्तूर जा रही है। माना जा रहा है कि 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर से बैंकों के सामने लंबी लाइने लग सकती है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान इनडायरेक्‍ट टैक्‍स संग्रहण में 26.2 प्रतिशत का उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। डायरेक्‍ट टैक्‍स 15.12 प्रतिशत बढ़ा।

शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्‍लास्टिक करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्‍यक कच्‍चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है।

सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं

राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने आज कहा कि यह मानना गलत है कि नोटबंदी के मद्देनजर जो मुद्रा बैंकों में आ गयी है, वह सफेद हो जाएगी।

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा पुरूषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के गोल्ड की ज्वैलरी की जब्ती नहीं।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्‍स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।

PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मकसद Demonetisation के बाद बैंक में किए गए बेहिसाबी नगद डिपॉजिट पर जुर्माना लगाना है।

नोटबंदी के बाद बैंकों में आ रही नकद जमा को संभालने के लिए RBI ने बढ़ी हुई जमा पर आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) की दर 100 प्रतिशत कर दी है।