GST

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, जीएसटी को लेकर दुविधा बने रहने के कारण इस धनतेरस आभूषण उद्योग की चमक पिछले साल के मुकाबले थोड़ी फीकी रह सकती है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।

पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है

नोटबंदी और GST की वजह से उत्पन्न समस्याओं के चलते IMF ने अपनी विश्‍व आर्थिक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि 2017 में 6.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

कोई ऐसा करदाता है जिसपर टैक्स की देनदारी बनती है और उसने GST रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने में परेशानी होगी

अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और यह विपक्ष के इसे बेपटरी करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है।

सरकार ने सोमवार को करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) का अंतिम रिटर्न आज तक दाखिल करने को कहा है।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से पैदा हुई दिक्कतें और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स आज से हड़ताल पर हैं

सरकार निर्यातकों के लंबित वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत, वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) तथा नोटबंदी जैसी पहलों का वांछित प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि GDP ग्रोथ रेट में पहली तिमाही में आई गिरावट अस्थाई है और दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सुधरेगा।

मंत्री समूह एसी रेस्‍टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्‍टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्‍तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।

जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने दिवाली से पहले ज्‍वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्‍वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्‍यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है।

माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।

जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्‍वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

जीएसटी, डीजल की बढ़ी कीमतों और सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर ट्रासंपोर्टर्स ने 9 अक्‍टूबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से अर्थव्यवस्था पर अबतक जो असर दिखा है वह खराब सा लग रहा है, यह कहना है भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI का