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प्राइवेट क्षेत्र के बड़े एचडीएफसी बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट यानी 0.10 फीसदी की कटौती की है।

व्हाट्सएप जासूसी मामला राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। आईटी मंत्रालय ने इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी साफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सएप से सोमवार चार नवंबर तक जवाब देने को कहा है।

देश में लॉन्च किए गए प्रोजेट की वित्त वर्ष 2019-20 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले 45 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इस कटौती का लाभ एचडीएफसी के मौजूदा और नया ऋण लेने वाले दोनों ग्राहकों को मिलेगा।

वित्त वर्ष 2019-20 में एमसीएलआर में यह छठवीं बार कटौती की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25 फीसदी (25 आधार अंक) की कटौती की है। त्योहारी सीजन में आम लोगों को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करके बड़ी राहत दी है। नीतिगत दर में आरबीआई ने लगातार पांचवीं बार कमी की है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

एसबीआई गैर-नौकरीपेशा लोगों से अतिरिक्त 15 आधार अंक का शुल्क लेगी। जो लोग उच्च जोखिम ग्रेड (आरजी) 4-6 में हैं, उन्हें इसके अलावा और 10 आधार अंक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लंबे समय के आवास ऋणों पर शुरू में कुछ समय के लिये स्थिर ब्याज दर और बाद में उसे परिवर्तनशील दर में बदलने की योजना चलाना चाहता है और वह इस बारे में रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगेगा। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह जानकारी दी है।

केंद्र सरकार ने आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए आज हाउसिंग सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है।

उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।

जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने का जिम्‍मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक ने ग्राहकों को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ देने के लिए अपने कुछ ऋण उत्पादों को रेपो दर से जोड़ने का फैसला किया है। बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।

1 सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। जानिए कुछ ऐसे खास नियमों के बारे में जिसका सीधा असर आपकी जेब और सेहत पर पड़ने वाला है।

सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज यानी आरएलएलआर पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 प्रतिशत से जबकि वाहन ऋण 8.70 प्रतिशत से शुरू हो रहे हैं। 

भारतीय ऑटो उद्योग इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस साल जुलाई में ऑटो बिक्री अपने 20 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है।

देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी तथा रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।  

supreme court says IBC amendments provide remedies to hassled home buyers । सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया, IBC में संशोधन को बताया 'संवैधानिक'