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संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।

वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी बयान में कहा गया है कि बजट से पहले नौ समूहों में शामिल 170 एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्रियों और कारोबारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 15 वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में बजट को लेकर कई अहम सुझाव मिले हैं।

उद्योग संगठन ने स्टेनलेस स्टील के बने चादरें समेत अन्य फ्लैट उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने और उसे कार्बन स्टील उत्पादों के स्तर पर लाने की मांग की है।

कृषि मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों को लेकर आम लोगों में चिंता है। इसको देखते हुए प्याज आयात के नियमों में दी गयी ढील को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है।

एग्री और फार्मा सेक्टर में बढ़त के बावजूद देश का निर्यात कारोबार नवंबर महीने में पिछले साल के इसी माह के मुकाबले 8.74 प्रतिशत गिरकर 23.52 अरब डालर रह गया। नवंबर के महीने में कुल निर्यात में ये गिरावट पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से होने वाले निर्यात में कमी रहने की वजह से देखने को मिली है।

वर्ष के पहले आठ माह में फार्मा क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस क्षेत्र का निर्यात 15 प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा चावल का निर्यात 39 प्रतिशत और लौह अयस्क का 62 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकार ने गुरुवार (26 नवंबर) को कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया है।

एसोसिएशन के मुताबिक सरसों की बेहतर कीमत मिलने की वजह से इस सीजन में सरसों का का रकबा बढ़ा है। जिससे इस साल खाद्य तेल का उत्पादन भी बढ़ सकता है।

फिलहाल भारत में कीटनाशक इंडस्ट्री का आकार 43 हजार करोड़ रुपये का है। इसमें आयात का हिस्सा 23 हजार करोड़ रुपये और घरेलू कंपनियां का हिस्सा 20 हजार करोड़ रुपये का है।

सरकार ने इस्पात विनिर्माताओं से ऐसे ग्रेड के इस्पात की पहचान करने को कहा जिनका विनिर्माण भारत में नहीं होता, लेकिन उनका इस्तेमाल व्यापक है।

अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में सालाना आधार पर 52 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके साथ ही काजू का निर्यात 21.57 प्रतिशत, रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 21.27 प्रतिशत, चमड़े का निर्यात 16.67 प्रतिशत, मानव निर्मित धागे/कपड़े का निर्यात 12.8 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात 9.4 प्रतिशत, कॉफी का निर्यात 9.2 प्रतिशत घट गया

देश से वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर 2020 में 24.82 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल अक्टूबर के 26.23 अरब डॉलर के निर्यात से 5.4 प्रतिशत कम है। वहीं अक्टूबर के दौरान देश का आयात भी 11.56 प्रतिशत गिरकर 33.6 अरब डॉलर रहा। वहीं देश का व्यापार घाटा पिछले साल के मुकाबले 11.76 अरब डॉलर से घटकर 8.78 अरब डॉलर रहा।

आलू की आपूर्ति में सुधार के बारे में मंत्री ने कहा कि हम कीमतों को काबू में लाने के लिए करीब 10 लाख टन आलू का आयात करने जा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहकों को त्योहारों के दौरान सब्जी सस्ते दाम पर मिले।

भूटान से बिना लाइसेंस आयात की छूट जनवरी 2021 तक रहेगी। सरकार के मुताबिक भूटान से अगले कुछ दिनों में 30,000 टन आलू देश में पहुंच जाएगा। वहीं आलू के खुदरा मूल्य पर लगाम लगाने के लिये कुल 10 लाख टन आलू का आयात किया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में खरीफ सीजन में तुअर का उत्पादन 40.4 लाख टन होने का आकलन किया गया है जबकि पिछले साल तुअर का उत्पादन 38.3 लाख टन हुआ था।

मंगलवार को देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी में प्याज का औसत मूल्य 7100 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। इस कीमत पर करीब 7000 टन प्याज नीलाम हुए हैं। ये कीमत पिछले 10 महीने का उच्चतम स्तर है।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2020 में अमेरिका को होने वाला भारत का निर्यात 5.1 अरब डॉलर रहा, यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक है

पिछले 7 महीने में पहली बार निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। वहीं, इस अवधि में देश का आयात 19.6 प्रतिशत घटकर 30.31 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 37.69 अरब डॉलर रहा था। सितंबर में व्यापार घाटा घटकर 2.72 अरब डॉलर रह गया।

चीन की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद जल्दी खुल गई है, जिसका फायदा उसके निर्यातकों को हो रहा है। विशेषकर मास्क और चिकित्सा आपूर्ति के मामले में चीन के निर्यातकों की चांदी है

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते भारत के शीर्ष 12 बंदरगाहों पर माल की आवाजाही में सितंबर 2020 के दौरान लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई।