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डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को फिर दिया अल्टीमेटम, कहा- 'अगले 24 घंटों में टैरिफ़ 'काफी हद तक बढ़ा देंगे'

इस मिशन के 5 अलग-अलग घटक होंगे- जिनमें ट्रेड फाइनेंस, स्टैंडर्ड और मार्केट एक्सेस से संबंधित नॉन-फाइनेंस ट्रेड, ब्रांड इंडिया के लिए बेहतर ब्रांड रिकॉल, ई-कॉमर्स हब एवं वेयरहाउसिंग और व्यापार सुविधा होंगे।

सोमवार को फिच ने कहा कि कुल मिलाकर, अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट अब 17% है, जो 3 अप्रैल के अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम है, जब उच्च पारस्परिक टैरिफ की मूल रूप से घोषणा की गई थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के आरंभ में जब पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ी गईं, तब भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। उस समय अमेरिका ने भी भारत को इस दिशा में प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके।

बड़ी खबर! डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को दी धमकी, कहा- "मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ़ में काफ़ी वृद्धि करूंगा"

मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की रिफाइनरियों को पसंदीदा स्रोतों से तेल खरीदने की अनुमति है और कच्चे तेल की खरीद एक व्यावसायिक फैसला है।

अधिकारी ने बताया कि मछली पालन, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को 48.6 लाख टन पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिसकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है।

चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक भारत ने छूट पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए इस टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की है।

अमेरिका ने भारत के लिए नए टैरिफ रेट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा।

हाल के सप्ताहों में ट्रंप लगातार यह संकेत देते आ रहे थे कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है, जिससे उम्मीद बनी थी कि 1 अगस्त से पहले समझौता हो जाएगा। लेकिन अब तक न तो कोई ठोस निर्णय हुआ है, जिससे व्यापारिक हलकों में अनिश्चितता बढ़ गई है।

अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर उच्च सीमा शुल्क लगाए हुए हैं, जिनकी निलंबन अवधि 1 अगस्त को खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल 2 अप्रैल को उच्च जवाबी शुल्कों की घोषणा की थी।

भारत का कहना है कि वह मोटर व्हीकल और उसके कंपोनेंट्स पर लगाए 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के विरुद्ध जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ये टैरिफ सुरक्षा उपाय हैं जो उसके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत के साथ वही व्यापार समझौता करना चाहता है जो उसने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया है।

भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय दल इस समझौते के लिए पांचवें दौर की बातचीत के लिए वाशिंगटन में है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई में भारत का अमेरिका को निर्यात 21.78% बढ़कर 17.25 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि इस दौरान आयात 25.8% बढ़कर 8.87 अरब डॉलर रहा।

भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर बातचीत पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वॉशिंगटन से लौटा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत समेत सभी बिक्स (BRICS) देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा।