INDIAN ECOCNOMY

विश्व बैंक ने ये भी उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2027-28 में देश अर्थव्यवस्था एक बार फिर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगी।

प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने के लिए कई विचारों और नीतिगत उपायों पर चर्चा की।

वित्त मंत्री ने बताया कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

आईएमएफ ने अपनी 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य' रिपोर्ट में ये अनुमान जताते हुए कहा कि इस साल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

India Economy Growth: भारत की इकोनॉमी के Middle Income Trap से बाहर निकलने की संभावना प्रबल है। वह ब्राजील, साउथ अफ्रीका और तुर्की की तरह इसमें नहीं फंसेगा। ये अनुमान Washington Examiner की रिपोर्ट में जताया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि भारत का मजबूत पक्ष क्या है।

भारत ने साल 2025 के आखिर में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सरकार ने जानकारी दी है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

मोदी ने कहा कि भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिये भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है।

IMF ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों का असर अनुमान से कम रहने के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता धारणा में सुधार हुआ है। तिमाही आधार पर दोपहिया वाहनों की बिक्री में नौ प्रतिशत और ट्रैक्टर की बिक्री में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 5069.47 बिलियन डॉलर होगा।

भारत में दुनियाभर की कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। वहीं, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर रह गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4% रहने का अनुमान है। पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी।

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि अनुमान से कम है लेकिन दूसरी छमाही बेहतर रहने का भरोसा है।

एनएसओ के बयान के अनुसार, सितंबर, 2024 के लिए आईआईपी वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही है, जबकि अगस्त, 2024 में औद्योगिक उत्पादन 0.1 प्रतिशत घटा था।’’ चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर चार प्रतिशत रही है।

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। डेलॉयट इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को सात प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रखा है।

गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद को जमीन के 200 गज नीचे दफना दिया है।

सर्वे में शामिल 80 प्रतिशत लोग इस बात पर सहमत थे कि अमेरिका के चुनाव का परिणाम वैश्विक आर्थिक नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। कई लोगों ने चुनाव-संबंधी जोखिमों को आगामी वर्ष के लिए एक बड़ी चिंता बताया।

पात्रा ने कहा कि इसका असर प्रति व्यक्ति आय में भी दिखना चाहिए। हालांकि, 2047 तक, विकसित देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की सीमा 34,000 अमेरिकी डॉलर तक करने की जरूरत होगी।