INDIAN RAILWAY

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्‍ताव किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।

बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्‍हें टैक्‍स नहीं देना होगा।

60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्‍स का प्रस्‍ताव किया गया है।

कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां विदेश घूमने जाने वालों देशवासियों की संख्‍या एक साल में दो करोड़ रही वहीं 10 लाख से अधिक आय सिर्फ 24 लाख लोगों ने दिखाया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऑनलाइन रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। इससे लोगो अब सस्ती टिकट बुक कर सकेंगे।

सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।

रेलवे के 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। अब किसी भी ट्रेन में कितनी भी दूरी के लिए सीट या बर्थ बुक कराया जा सकेगा।

वित्‍तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल काफी उठापटक वाला था। मनमोहन सिंह ने साल 1994 के अपने बजट में सर्विट टैक्स के टर्म को भारत के सामने रखा।

आंकड़ों की बात करें तो आजादी से लेकर अब तक कुछ 26 वित्‍त मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है। मोरारजी देसाई द्वारा रिकार्ड 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया।

1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एनडीए सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं बजट में तमाम लेखा-जोखा कौन तैयार करता है।

2017 का बजट बेहद अलग होने जा रहा है। इस बार न सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया है, वहीं इस साल से रेल बजट इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

बजट सिर्फ घोषणाओं का एक दस्तावेज भर नहीं होता, बल्कि इसमें काफी कुछ शामिल होता है, जो भविष्य की योजनाओं का भी रोडमैप तैयार करता है।

बजट भाषण के दौरान देश के वित्त मंत्री ऐसे ही तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताते हैं इन शब्‍दों का मतलब क्‍या होता है।

2016-17 उतारचढ़ाव वाला सफर था। उम्मीदें ज्यादा थीं। देश से भी और उसे चलाने वाले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी टैक्स बड़े सुधारों की आशा थी।

रेलवे ने निर्णय किया है कि वह गैर-किराया राजस्‍व के लिए विज्ञापन और प्रचार का सहारा लेगा। ट्रेनों की ब्रांडिंग के अलावा प्लेटफॉर्मों पर ATM भी लगाएगा।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) शीघ ही एक नया टिकट एप शुरू करेगा जिसमें टिकटों की फास्ट बुकिंग की व्यवस्था समेत कई अन्य विशेषताएं होंगी।

कुलियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार प्रत्येक रेल टिकट पर 10 पैसे का सेस लगाने पर विचार कर रही है।

सरकार ने VIP कोटे के तहत कन्फर्म होने वाले रेल टिकटों पर तत्काल कोटे का ऊंचा किराया वसूलने के प्रस्ताव को सोच-विचार के बाद निरस्त कर दिया है।