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यूनियन बजट से ठीक पहले देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बताने वाला इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज संसद के पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना जताई गई है।
सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों में दलहन फसलों के रकबे में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि मौजूदा रबी सीजन स्थिर और संतोषजनक तरीके से प्रगति कर रहा है।
जानकारों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से 2025-2030 के बीच चांदी की मांग में 15-20% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन कारणों के चलते कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। इस बदलाव की जद में तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुल 12 ट्रेनें आई हैं। नई टाइमिंग अलग-अलग तारीखों से लागू होगी।
भारतीय शेयर बाजार 29 जनवरी को शुरुआती कारोबार में मंदी के मूड में दिखा। ग्लोबल संकेतों में मिले-जुले रुख के बावजूद, सेंसेक्स 250.45 अंक गिरकर 82,094.23 पर आ गया, जबकि निफ्टी 60.80 अंक टूटकर 25,281.95 पर खुला।
साल 2026 का बजट सिर्फ नए आर्थिक प्रस्तावों और टैक्स लाभों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रेलवे फिर से सीनियर सिटीजन कंसेशन को बहाल करने की तैयारी कर रहा है।
बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारतीय परिवारों के लिए सोना एक बार फिर सबसे भरोसेमंद सहारा बनकर उभरा है। यही वजह है कि देश में सोने के आभूषण के बदले कर्ज यानी गोल्ड लोन का बाजार बीते दो वर्षों में रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ा है।
दुनिया की सबसे ताकतवर सेंट्रल बैंक मानी जाने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताजा फैसले पर ग्लोबल मार्केट की नजरें टिकी रहीं। निवेशकों को जहां महंगाई में नरमी के संकेतों के बीच ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, वहीं फेड ने सतर्क रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया।
इकोनॉमिक सर्वे वह रिपोर्ट है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करती है और बताती है कि भारत की ग्रोथ कितनी मजबूत है, महंगाई किस दिशा में जा रही है और आने वाले बजट में सरकार किन सेक्टर्स पर दांव लगा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 आज पेश किया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि ये कोटा मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की पुरानी और मशहूर कार कंपनियों को दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को इस समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।
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