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RBI बुधवार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन उसके महंगाई के अनुमान में कटौती करने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महंगाई घटने से ब्याज दरें कम हो सकती है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती के लिए यह उपयुक्त समय है।

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई होम लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) से लोगों के घर के सपने को पंख लग सकते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 1,80,117 करोड़ रुपए की निवेश आय हुई। एलआईसी देश की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेश कंपनी भी है।

कॉरपोरेशन बैंक का शुद्ध मुनाफा वित्‍त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में शुद्ध मुनाफा 159.97 करोड़ रुपए रहा है।

अगर आपके पास अब तक कार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी इसकी खरीदारी कर सकते हैं। आज की तारीख में विभिन्‍न बैंकों के कार लोन के विकल्‍प हैं।

ICICI Bank ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्‍याज दरों में 0.30 फीसदी तक की कटौती की है। ICICI Bank की नई दरें 15 मई से नए ग्राहकों के लिए प्रभावी हो गई हैं

Unitech ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उच्‍चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है।

SBI ने 30 लाख तक का होम लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्‍याज दर 0.25 फीसदी घटा दी है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ब्याज दर में और कटौती होगी। हमें ऋण चक्र में फिर से तेजी आने के संकेत दिखने लगे हैं।

सरकार ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ सदस्‍यों के खाते में यह ब्याज डाला जाएगा।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC को उम्मीद है कि सरकार की आवास सब्सिडी योजना से सस्ते घरों की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है।

टाटा, गोदरेज, अडानी और पतंजलि जैसे कई बड़े कॉरपोरेट घरानों ने सहारा समूह की 7,400 करोड़ रुपए मूल्‍य की 30 संपत्तियों को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है।

निजी क्षेत्र के छठवें सबसे बड़े निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 21.1 प्रतिशत बढ़कर 751.61 करोड़ रुपए रहा है।

EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।

ऊंचे डूबे कर्ज और कंपनियों की कमजोर मांग से बीते वित्त वर्ष 2016-17 में ऋण की वृद्धि दर (क्रेडिट ग्रोथ) छह दशक के निचले स्तर 5.08 प्रतिशत पर आ गई।

वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्‍याज दर पर जुटा सकती हैं।

रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2017-18 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया है।