सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोट के जजों का वेतन बढ़ाने संबंधी बिल को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस बिल के पास होने के बाद जजों के वेतन में दोगुना से अधिक वृद्धि हो जाएगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नंबर जारी करने पर पिछले आठ सालों के दौरान 9,000 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च की है।
नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली GST की औपचरिक शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में की जाएगी।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
भारत तेजी से उभरते कार बाजार के बाद मोबाइल कनेक्शन के मामले में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं पहले पायदान पर चीन है।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और लोगों को उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी के बाद ऐसे 18 लाख बैंक खातों का पता चला है जिनमें जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती।
देश में 43 पनबिजली परियोजनाएं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 11,928 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं। लोक सभा में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 1 अप्रैल से पहले केंद्रीय बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होने पर सदन के सदस्यों, मंत्रियों और सरकार को बुधवार को बधाई दी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
GST बिल को संसद में पेश करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी शनिवार को दे दी है।
सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
लेटेस्ट न्यूज़
