राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' और उससे संबंधित एक विधेयक पेश किया।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने देश में एक व्यक्ति के पास सोना रखने की सीमा निर्धारित की है। इस सीमा से अधिक सोने को कालाधन माना जाएगा।
गुरुवार को लोकसभा में एक एतिहासिक दिन रहा। लोकसभा ने वर्ष 2019-20 के लिये रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों मांगों पर देर रात तक बैठकर चर्चा पूरी की।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद ही दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के पूर्ण बजट तैयार करने को लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के काफी मामले सामने आए हैं।
स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने ओर इंटरनेट पैक सस्ता होने की वजह से डिजिटल खर्च में इजाफा होगा।
गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें अमल में लाया गया है।
सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की।
किसानों की बदहाली को लेकर आलोचना का शिकार हो रही सरकार कई तरह के प्रोत्साहनों की तैयारी कर रही है। इसमें बड़ा वित्तीय पैकेज भी शामिल हो सकता है।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वित्त वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय औसतन बढ़कर सालाना 79882 रुपए हुई है
भविष्य में आपका दिया हुए चेक अगर बाउंस हो जाता है और आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आपको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को इस मामले से जुड़े विधेयक निगोशिएबल इंश्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। संसोधित विधेयक का मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई और मुआवजे को लेकर कानून बनाना है।
यदि 2019 में लोकसभा चुनाव का परिणाम मजबूत आया तो अगले साल जून महीने तक सेंसेक्स 44 हजार अंक तक पहुंच सकता है। हालांकि कमजोर परिणाम की स्थिति में यह 36 हजार अंक के आस-पास रह सकता है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। सेंसेक्स ने पिछले सप्ताह 36,548.41 अंक का सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का कहना है कि वैश्विक निवेशक पहले ही 2019 में मोदी की जीत पर दांव लगा चुके हैं और सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार कर सकती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 534 करोड़ रुपए के गैर-जरूरी खर्च को लेकर FCI की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान्न के परिवहन में खर्च की।
राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया।
केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश किए जाने से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
Indian railways में पिछले वर्ष 2 करोड़ से अधिक यात्रियों ने बिना टिकट यात्रा की और इनसे 935.64 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। लोकसभा में पिछले वर्ष दिसंबर माह में पेश रेल अभिसमय समिति की भारतीय रेल सतर्कता रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई है।
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