MINIMUM WAGE

श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है, जिसके तहत केंद्र को पूरे देश में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होगा।

सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए देशभर में न्यूनतम मजदूरी रेट बढ़ाएगी। इससे सामान और सर्विस की मांग बढ़ेगी।