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आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।

सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।

काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।

डा. एमजी रामचंद्रन की जन्‍म शताब्‍दी के उपलक्ष्‍य में 100 रुपए का एक नया सिक्‍का जारी किया जाएगा। वित्‍त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

डाकघर, किराना दुकानों के बाद अब अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर भी बिजली खपत कम रखने वाले एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट और पंखे उपलब्ध होंगे।

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्‍साहित सरकार अन्‍य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्‍टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।

साइबर हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने देशभर के कुछ ATMs को बंद कर दिया है। सरकार ने यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर आठाया है। हालांकि आरबीआई ने इंकार किया है।

इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है।

Ola को वित्त वर्ष 2015-16 में 2311 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारियों पर भारी खर्च से रोजाना 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।

विदेश मंत्रालय के एक नए प्रावधान के मुताबिक अब पासपोर्ट के लिए हिंदी में भी आवेदन किया जा सकता है।

सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।

सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।

दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।

EESL ने उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) योजना के लिए एलईडी बल्ब की खरीद में अनियमितता के आरोपों से इनकार किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने प्राकृतिक गैस कीमत फॉर्मूले की समीक्षा की मांग की है क्योंकि दरें लागत से भी कम हो गई हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।

मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्‍यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है।

कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।