MOBILE

जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।

जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।

एप के जरिए शिकायत की स्थिति का भी पता चल सकेगा

बदलती प्रौद्योगिकी के दौर में स्मार्टफोन लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल डेटा की आसान उपलब्धता और सस्ती दरों के कारण स्मार्टफोन पर लोगों की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। 

इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान कर रही है।

चीन में फैले कोरोनावायरस के चलते बार्सिलोना में होने वाला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 रद्द कर दिया गया।

मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी छूट में की गई कटौती वापस हो सकती है

दृष्टिबाधित की मदद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मोबाइल एप 'मनी' पेश किया है।इस एप के जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति करेंसी नोटों की पहचान कर सकेंगे। 

ट्राई के अनुसार, वर्ष 2014 के अंत की तुलना में सितंबर 2019 तक वायरलेस डेटा ग्राहकों की कुल संख्या 2815.8 करोड़ से बढ़कर 6648 करोड़ हो गई।

ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।

ट्राई ने आईयूसी शुल्क को 1 अक्टूबर, 2017 को घटाकर 6 पैसा प्रति मिनट कर दिया था। यह पहले 14 पैसे प्रति मिनट था।

भारतीय कंपनियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों के तहत 110 अरब डॉलर के मोबाइल निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नया पैकेज तैयार किया जा रहा है।

ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।

नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और ऑपरेटर्स द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।

देश में एंट्री लेवल के मोबाइल फोन का निर्माण मुख्यतौर पर लावा, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां कर रही हैं।

ट्राई ने कहा कि मौजूदा एमएनपी सिस्टम को नए एमएनपी प्रक्रिया में बदलने की वजह से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

जानिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए टैरिफ प्लान की पूरी जानकारी। टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी के चलते करीब 100 करोड़ मोबाइल ग्राहक प्रभावित होंगे।