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ट्राई ने इससे पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा के लिए पीपीटीसी की दर 19 रुपए प्रति लेनदेन तय की थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक थी।

दूरसंचार विनियामक ने देश में मोबाइल फोन नंबर को वर्तमान 10 की जगह 11 अंक का किए जाने के बारे में लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मोबाइल फोन विनिर्माताओं के लिए जल्द दिव्यांगों के अनुकूल हैंडसेट पेश करना जरूरी होगा। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रकाश ने कहा कि ऐसे मोबाइल विनिर्माता जिनके कम से कम पांच मॉडल हैं उनके लिए दिव्यांगों के लिए कम से कम एक हैंडसेट बनाना अनिवार्य किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में कुल 67.80 करोड़ लोग टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें 65.99 करोड़ मोबाइल और 1.81 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक हैं।

चोरों के लिए चोरी का मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहेगा। यूं कहें कि चोरों के लिए फोन बेकार हो जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार उसे ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने के बाद उस पर कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करेगा।

एंड्रॉइड यूजर्स ध्यान दें, फिर से एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स पर मालवेयर का अटैक हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर कुछ नए ऐप्स मालवेयर से प्रभावित पाए गए हैं। इन ऐप्स ने भारत समेत दुनियाभर के कई देशों के यूजर्स को टारगेट किया है। इन ऐप्स में जोकर 'Joker' नाम का मालेवयर पाया गया है, जो कि काफी खतरनाक माना जा रहा है।

मोबाइल ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम को कंसोलिडेटेड आधार पर 4,217 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इसमें पेटीएम मनी, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम एंटरटेनमेंट सर्विसेज आदि के कारोबार शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड की दिग्गज पेटीएम पेटीएम की पैरंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष 2018-19 में 3,959.6 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP/एमएनपी) को सस्ता कर दिया है। यानी कोई यूजर टेलिकॉम ऑपरेटर सर्विस को बदलना चाहता है तो उसे अब सिर्फ 5.74 रुपए खर्च करने होंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की पुरानी फीस 19 रुपए थी, नई फीस इसी महीने की 30 सितंबर से लागू हो जाएगी।

पाकिस्तानी मीडिया ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड मामले में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।

दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद की योजना की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक ने मोबाइल एप बनाने के लिए कंपनी का चयन किया है। रिजर्व बैंक ने छह सितंबर को बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि इस प्रस्तावित मोबाइल एप्लिकेशन के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।

इससे पहले सरकार ने पूर्ण केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए मोबाइल वॉलेट्स कंपनियों को 31 अगस्त, 2019 तक का समय दिया था।

पेटीएम, फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर मोबाइल ई-वॉलेट यूजर्स ने केवाईसी (KYC) अभी तक पूरी नहीं कराई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।

फोटो-मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट ने हालिया एक कैम्पेन की शुरुआत की है जिसका नाम हैशटैग रियल फ्रेंड्स है और अब इस कैम्पेन के माध्यम से स्नैपचैट ने अपने प्रतिद्वंद्वी इंस्टाग्राम को ट्रोल करते हुए कहा कि करीबी दोस्त अपने व्यक्तिगत फोटो-मैसेज को साझा करने के लिए स्नैपचैट का चुनाव करते हैं।

घरेलू मैसेजिंग एप हाइक स्टिकर चैट ने गुरुवार को अपना वेब संस्करण पेश किया। इससे उसके उपयोगकर्ता अब मोबाइल के साथ-साथ पर्सनल कंप्यूटर पर भी इसकी चैट सेवा का उपयोग कर सकेंगे।

भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा की अपेक्षा देश का मोबाइल विनिर्माण काफी पीछे है। इसलिए अब देश को इस दिशा में 'बड़ा सोचने' की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को चार हिस्सों में मंजूरी दी थी।

बीएसएनएल ने 2,761 मोबाइल टॉवर एयरटेल को, 892 मोबाइल टॉवर वोडाफोन को, 941 मोबाइल टॉवर आइडिया सेल्युलर को और 127 टॉवर सिफी को किराये पर दिए हुए हैं।