भविष्य में रेलवे के किरायों को घटाने या बढ़ाने का काम अब रेल मंत्री नहीं करेंगे बल्कि इसका निर्धारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) करेगी।
विदेशी निवेशकों का भरोसा मोदी सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सन 1991 में न्यू इकनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद पहली बार CAD की भरपाई FDI से हुई है।
भारत सरकार ने चीन के डर से नेपाल के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत वह पड़ोसी देश को अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 तक ईंधन उत्पादों की आपूर्ति करेगा।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
देश में 9,130 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इन पर बैंकों का 91,155 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या को 8,040 करोड़ रुपए का लोन UPA सरकार ने दिया।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं
अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो अब आप कई काम मिनटो में कर सकेंगे और इसके लिए और किसी डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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