MODI GOVERNMENT

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्‍या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट में संशोधन के लिए अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी है।

मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।

बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।

नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद से इस साल मार्च तक 64 लाख डिजिटल लेनदेन के जरिए 2,425 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया।

सरकार राज्‍यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।

मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्‍तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्‍यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।

भविष्‍य में रेलवे के किरायों को घटाने या बढ़ाने का काम अब रेल मंत्री नहीं करेंगे बल्कि इसका निर्धारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) करेगी।

विदेशी निवेशकों का भरोसा मोदी सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सन 1991 में न्यू इकनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद पहली बार CAD की भरपाई FDI से हुई है।

भारत सरकार ने चीन के डर से नेपाल के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत वह पड़ोसी देश को अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 तक ईंधन उत्पादों की आपूर्ति करेगा।

मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

देश में 9,130 विलफुल डिफॉल्‍टर्स हैं, इन पर बैंकों का 91,155 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या को 8,040 करोड़ रुपए का लोन UPA सरकार ने दिया।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

नोटबंदी के फैसले के बाद हो रही दिक्‍कतों के मद्देनजर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह फैसले को एक विशाल त्रासदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सवाल पूछे हैं

अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो अब आप कई काम मिनटो में कर सकेंगे और इसके लिए और किसी डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।